नई दिल्ली| कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भारतीयों का डेटा समाज और देश का है और सरकार डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार एक डेटा सुरक्षा कानून ला रही है, जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति कर रही है।
जानें इंवेस्टमेंट से पहले निवेश करते समय और किन बातों का रखना होता है ध्यान
प्रसाद ने कहा, ”मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि भारतीयों का डेटा भारतीयों का है। भारतीयों का डेटा समुदाय का है, और भारतीयों का डेटा भारत की प्रभुसत्ता का है।” उन्होंने कहा, ”किसी भी दशा में हम डेटा साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे।” प्रसाद अपने स्वर्गीय पिता ठाकुर प्रसाद की स्मृति में आयोजित एक वर्चुअल लेक्चर में बोल रहे थे। उनके पिता पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता और बिहार में जनसंघ के संस्थापक थे।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, ”यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हमने कुछ मोबाइल ऐप्स को बैन किया है तो हम भारतीय मोबाइल डिवेलपर्स को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय ऐप इकॉनमी विशाल है और मेड इन इंडिया ऐप्स को डाउनलोड करने की आदत की जरूरत है।
विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.42 करोड़ के पार, 6 लाख से अधिक की मौत
सरकार ने 29 जून को टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। सरकार ने इन्हें भारतीय अखंडता, संप्रभुता और देश की रक्षा के लिए हानिकारक बताया था। इनमें से कई ऐप भारत में बेहद लोकप्रिय थे और इनका यूजर बेस बहुत बड़ा था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत के इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।