यूपी की योगी सरकार गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। यूपी के इतिहास में अब तक 2018-19 किसानों से सर्वाधिक 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। वहीं, योगी सरकार दो महीने में किसानों से 51.05 लाख मीट्रिक गेहूं की खरीद कर चुकी है। खरीद की गति को देखते हुए अगले चंद रोज में ही यह रिकार्ड टूटना तय है। यूपी में गेहूं की खरीद 15 जून तक होगी।
प्रदेश की योगी सरकार कोरोना काल के दौरान 11.54 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीद का आंकड़ा पार कर चुकी है। लिया है। जो अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक है। किसानों के लिए योगी सरकार की नीतियों के चलते उनको सुविधाओं के साथ अनाज के एक-एक दाने का मूल्य दिया जा रहा है। यूपी में अप्रैल महीने से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। महज दो महीने में प्रदेश सरकार 11.54 लाख किसानों से गेहूं की खरीद कर चुकी है। प्रदेश में किसानों से अब तक 51.05 लाख मी.टन गेहूं खरीद लिया गया है। गेहूं खरीद की योजना से किसानों को सीधा लाभ मिला है। पिछले साल सरकार ने इस अवधि में 29.92 लाख मी. टन गेहूं खरीद की थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में खेत और खलिहानों की रक्षा एवं संरक्षण देने के लिये सरकार के अधिकारी दिन-रात जुटे हैं। किसानों के खातों में 10082.99 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार ने कर दिया है। 72 घंटों में किसानों के खातों में 1688.27 करोड़ रुपये भेजने की तैयारी की जा रही है।
72 घंटे में किसानों को गेहूं का भुगतान
योगी सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती आ रही है। कोरोना काल में भी योगी सरकार की ओर गेहूं खरीद की योजना से लाखों किसानों को प्रत्येक दिन लाभ पहुंचाया गया । पहली बार ऐसी व्यवस्था को लागू की गई है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान ही 72 घंटों के अंदर किसानों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। ई-मंडियों की शुरुआत, ई-पॉप मशीनों का उपयोग जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने गेहूं को बचाने के लिये मजबूत तैयारी की है। पहली बार मंडियों में पानी, बैठने के लिये छायादार व्यवस्था से किसानों को राहत मिली है।
मंडियों में किसानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए केन्द्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर व सेनीटाइजर की व्यवस्था की गई है। किसानों के प्रति सरकार की बेहतर नीतियों के जरिए ही किसानों को उनके खेत से 10 किमी के दायरे के भीतर ही अनाज खरीद की सुविधा योगी सरकार द्वारा दी जा रही है।