उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसके कारण किसानों की आर्थिक और सामाजिक हालत में जबरदस्त बदलाव आया।
श्री योगी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने अकेले गन्ना किसानों को 127 लाख करोड़ का भुगतान कर कीर्तिमान रचा तो गेहूं,धान के साथ मक्का और मूंगफली की रिकार्ड खरीद की गई। गेहूं, गन्ना, चीनी, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम, आंवला, तिलहन उत्पादन में यूपी नंबर वन बन गया। कुछ साल पहले तक हाशिये पर रहा यूपी का किसान मुख्यधारा का सबसे अहम अंग बन गया है।
पिछले चार वर्षों में योगी सरकार ने कृषि और किसानों के लिए एक के बाद दर्जनों बड़े फैसले लिए । पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ करने वाली सरकार ने चार साल में किसानों से एमएसपी पर 378 लाख मी.टन खाद्यान्न खरीद कर 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए किसानों के हित में किसान कल्याण मिशन संचालित कर रही है। एमएसपी में लगभग दोगुने की वृद्धि की गई। 46 वर्षों से लम्बित बाण सागर परियोजना सहित कुल 11 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इन योजनाओं के जरिये 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है जिसका सीधा लाभ 2.33 लाख किसानों को मिल रहा है।
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उन्होने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 09 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है । इससे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी जिसका लाभ 40.48 लाख किसानों को होगा। मुण्डेरवा, पिपराइच एवं रमाला चीनी मिलों का विस्तार एवं पेराई क्षमता में वृद्धि के साथ 11 चीनी मिलों की क्षमता में विस्तार किया गया ।
कोरोना काल में प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कर दुनिया के सामने एक नजीर पेश की गई। 01 लाख 27 हजार 482 करोड़ रुपए से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया गया। 267 नई खाण्डसारी इकाइयों को लाइसेंस स्वीकृत किए गए।
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श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद 220 नए मण्डी स्थल निर्मित किए गए 291 ई-नाम मण्डी की स्थापना से 87 लाख किसान व 84 हजार व्यवसाइयों को जोड़ा गया। 45 कृषि उत्पाद मण्डी शुल्क से मुक्त करने के साथ ही मण्डी शुल्क में 01 प्रतिशत की कमी की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अब तक 232.63 लाख किसानों को 28 हजार 443 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भुगतान कर उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है।