नई दिल्ली। कांग्रेस में विलय होने वाले बहुजन समाज पार्टी के छह विधायक शुक्रवार से शुरू होने जा रहे राजस्थान विधानसभा में विश्वासमत के दौरान वोटिंग कर पाएंगे। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ अस्थाई रोक लगाने याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है।
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कोर्ट ने राजस्थान की एकल पीठ पर यह फैसला छोड़ दिया है, जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा वे इस मामले पर फौरन कदम उठाएं, लेकिन आज सुनवाई के दौरान तीन जजों की पीठ ने कहा कि हम इस केस में दखल नहीं देंगे। क्योंकि हाईकोर्ट में पहले से ही इस मामले पर सुनवाई चल रही है।
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राजस्थान में कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की अशोक गहलोत सरकार को अविश्वासमत प्रस्ताव से गुजरना होगा। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को कहा कि सहयोगियों की मदद से गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा हैं।
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इधर, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि जिस तरीक से उन्होंने मशक्कत की है शायद वो विश्वास मत का प्रस्ताव रखें लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे लेकिन मुझे लगता है जनता की नजर में इस सरकार का जनमत गिर चुका है।
राजस्थान में खरीद फरोख्त से सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों पर लगाम लगने के बाद विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने सहित कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बीजेपी ने जहां कानून व्यवस्था, बिजली, पानी का मुद्दा उठा रखा है वहीं कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास के मामले में भाजपा को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगी।
