उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष गुरुवार को उप्र स्लम पुनर्विकास (ड्राफ्ट) नीति-2021 का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मलिन बस्तियों में निवास करने वालों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है।
उन्हें अच्छा वातावरण और रहने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं अर्थात् ‘ईज ऑफ लिविंग’ मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करने के उपरान्त मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्लम की परिभाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित करने तथा इसके तहत चयनित लाभार्थियों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्लम लाभार्थियों के लिए परिवार को भी परिभाषित करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्लम निवासियों के पुनर्विकास के लिए एक सफल मॉडल विकसित किया जाए ताकि स्लम निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।