पटना। नीतीश मंत्रिमंडल (Nitish Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार शाम समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय पार्ट 2 की योजना के अंतर्गत सरकार ने 955 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इस योजना का लाभ पटना नगर निगम के अलावे खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ के साथ-साथ राजधानी के अन्य आसपास के इलाकों को मिलेगा। इस योजना के तहत केचमेंट 9 के लिए सरकार ने 120 करोड़ 16 लाख की राशि को मंजूरी दी है। इसके निर्माण एजेंसी के तौर पर बुडको को जिम्मा दिया गया है। केचमेंट 7 के लिए एकसठ करोड़ 77 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
केचमेंट 2 के लिए 68 करोड़ 25 लाख की मंजूरी दी गई है। कैचमेंट 8 के लिए 59 करोड़ 11 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। केचमेंट 3 के लिए 112 करोड़ 89 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। केचमेंट 5 के लिए 116 करोड़ 9 लाख की मंजूरी दी गई है। केचमेंट 6 के लिए 45 करोड़ 66 लाख की मंजूरी दी गई है। कैचमेंट 1 के लिए 258 करोड़ 31 लाख की मंजूरी दी गई है।
बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विरासत की प्रदर्शनी की व्यवस्था करने एवं आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली के तहत स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
इसके बाद फिर से नामित करने की प्रक्रिया अनुसार सदस्य नामित किए जाएंगे। वह व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों में केवल एक बार ही नामित होंगे।स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। किसी मीडिया प्रतिनिधि को स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत फिर से भी नामित किया जा सकेगा।
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फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट वर्ष भर जल उपलब्ध कराने का कार्य पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 334 करोड़ 38 लाख 35000 की प्रशासनिक स्वीकृति, तथा मंदिर के निकट जल उपलब्ध कराने के लिए रबर डैम के आसपास नाला निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के कार्य की स्वीकृति दी गई है। बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की अवधि एवं सेवा शर्त तथा परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के भत्ता संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है। सीएफएमएस, डब्ल्यूएएनआईएस एवं एसआरएमएस को लागू करने के लिए 3 करोड़ 80 लाख 94000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सुपौल में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण के लिए 603 करोड़ और 60 लाख की स्वीकृति दी गई है।
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पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 220 केवी एवं 132 केवी संचरण लाइनों की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत कुल 498 करोड़ 55 लाख रुपये की नई योजना की स्वीकृति दी गई है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025- 26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा प्राधिकरण के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। नमामि गंगे योजना के तहत कुल लागत 67 करोड़ 28 लाख रुपये, जिसमें केंद्रांश के रूप में 63 करोड़ 89 लाख तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से सेंटेंज की राशि तीन करोड़ 39 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
सरकार ने बिहार परिवार न्यायालय संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। साथ ही बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 को भी मंजूरी दी गई है इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली 2016 को खत्म करते हुए 2022 की स्वीकृति का आदेश भी जारी किया गया है।