उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते धीमी पड़ी आर्थिक गतिधियों में तेजी लाने के लिये राज्य में नये लघु उद्योगों की स्थापना की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बुधवार को यहां बताया कि राज्य में आर्थिक गतिविधिया तेजी से चले इसके लिए नयी लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8,18,225 इकाइयां क्रियाशील है, जिनमें 51.78 लाख श्रमिक कार्यरत है। राज्य में 4.36 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 10,767 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत कर वितरित किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक लगभग 5.83 लाख नई डैडम् इकाईयों को रू0 15,562 करोड रूपये के ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के माध्यम से 25 लाख रोजगार सृजन हुआ है। राज्य में बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन तथा वर्चुअल लोन मेला आयोजित किया जा रहा हैं।
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श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार कई वरिष्ठ अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की गयी है। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्राें पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे।
श्री सहगल ने कहा कि प्रदेश में 60 लाख कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 19.19 मीट्रिकटन मक्का की खरीद की गयी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आवश्यक वस्तुओं में दाम न बढ़ने पाये और जो कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
