श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी की उत्तर प्रदेश में सोमवार को योजनान्तर्गत 16 जनपदों में हो रहे कार्यों को लेकर बैठक हुई। इस मौके पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किये जाने और प्रचालन एवं रख-रखाव के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में योजनान्तर्गम प्रदेश में 19 क्लस्टर के सीजीएफ मद में स्वीकृत डीपीआर में आ रही समस्याओं के निदान के लिए 199.33 करोड़ की परियोजनाओं में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, श्रावस्ती में एक नये क्लस्टर का चयन इकौना तहसील में किया गया। प्रति क्लस्टर लगभग 100 करोड़ का प्रावधान है। जिसमें 30 करोड़ सीजीएफ मद में भारत एवं राज्य सरकार व 70 करोड़ विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेन्स से दिया जाएगा।
इसी तरह चित्रकूट में रूर्बन उद्यमिता प्रशिक्षण विकास केन्द्र, पर्यटन सुविधा केन्द्र रूर्बन मिड-वे निर्माण, रूर्बन आडिटोरियम मल्टीपरपज काॅम्प्लेक्स, रूर्बन आजीविका प्रशिक्षण केन्द्र सोनेपुर, जनपद बहराइच में पाइप वाटर सप्लाई नेटवर्क एवं मिर्जापुर में मल्टीपरपज कम्युनिटी सेन्टर इत्यादि कार्यों पर स्वीकृति दी गई।
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बैठक में रूर्बन क्लस्टर अन्तर्गत टेक होम राशन (टीएचआर) परियोजनाओं को रूर्बन एवं यूपीएसआरएलएम के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, टीएचआर परियोजना 09 क्लस्टरों के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, बहराइच, चित्रकूट एवं सोनभद्र में प्रारम्भ किया जा रहा है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों यथा पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लोक निर्माण, वन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, कृृषि, मत्स्य, सिंचाई, रेशम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, खेल-कूद, खाद एवं रसद विभाग, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास मिशन इत्यादि द्वारा अभिसरण (कन्वर्जेन्स) किया जा रहा है।
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बताया गया कि योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्रिटिकल गैप फण्ड को सम्मिलित करते हुए 03 चरणों में कुल धनराशि 2080.80 करोड़ की परियोजना तैयार की गयी है। कन्वर्जेन्स की धनराशि 1530.45 करोड़ एवं सीजीएफ की धनराशि 553.79 करोड़ सम्मिलित है। बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सीजीएफ के रूप में अब तक कुल 398.18 करोड़ प्राप्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष 261.21 करोड़ का व्यय कर लिया गया है।
बता दें कि योजनान्तर्गत प्रदेश के चित्रकूट, गाजियाबाद, कुशीनगर, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रयागराज, बागपत, बरेली, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, आगरा, बहराइच एवं महोबा में कुल 19 रूर्बन क्लस्टर्स का सृजन करते हुए 193 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित की जा रही है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास योगेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।