बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रावधान के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए बिहार को चौदहवें वित्त आयोग की तुलना में चार गुना अधिक राशि प्राप्त होगी।
श्री मोदी ने बुधवार को कहा कि 15वें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए 14वें वित्त आयोग की 2,591 करोड़ रुपये की तुलना में चार गुना अधिक 10,432 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं। आयोग की अनुशंसा पर अगले पांच साल में बिहार को आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्र से 7,824 करोड़ रुपये प्राप्त होगा जबकि राज्यांश के तौर पर राज्य को 2,608 करोड़ रुपये खर्च करना होगा।
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पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रावधानित राशि को आयोग ने दो हिस्सों में विभाजित किया है। प्रावधान के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत 80 प्रतिशत जबकि राज्य आपदा प्रबंधन निधि के तहत 20 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी।
राज्य को पहले की तरह ही 25 प्रतिशत राज्यांश वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 80 प्रतिशत राशि में से 40 प्रतिशत प्रतिक्रिया एवं राहत, 30 प्रतिशत बचाव एवं पुनर्सरचना तथा 10 प्रतिशत राशि तैयारी एवं क्षमता निर्माण पर खर्च की जाएगी।
श्री मोदी ने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए 68,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से राज्यों को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता पर संबंधित राज्य को 25 प्रतिशत राज्यांश वहन करना होगा।