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धामी सरकार की बड़ी सौगात, विकास योजनाओं को ₹16 करोड़ मंजूर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों, राहत सहायता और जनहित योजनाओं के लिए करीब 16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि,…

24GhanteOnline
April 29, 2026
2 min read

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों, राहत सहायता और जनहित योजनाओं के लिए करीब 16 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि, जिलों को अनटाइड फंड, देहरादून में सीवर लाइन कार्य और संस्थान के नामकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

आपदा प्रभावितों को राहत राशि


मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने 5 अगस्त 2025 को यमुना नदी के जलस्तर में आंशिक अवरोध के कारण ग्राम कुंशाला मध्य, स्यानाचट्टी क्षेत्र में बनी झील से जलमग्न हुए होटल और भवनों के 19 प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 61.09 लाख रुपये देने को मंजूरी दी है।

इसके अलावा टिहरी गढ़वाल जनपद की धनोल्टी, टिहरी, प्रतापनगर, जाखणीधार और मदननेगी तहसीलों के अतिवृष्टि एवं भूस्खलन प्रभावित परिवारों को छह माह तक किराया सहायता के रूप में 19.28 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रभावित परिवारों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से राशि दी जाएगी।

जिलों को ₹13 करोड़ अनटाइड फंड


मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान के तहत सभी जनपदों के लिए अनटाइड फंड मद में कुल 13 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया है। इससे जिलों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति मिलेगी।

देहरादून में सीवर कार्य को मंजूरी


जनपद देहरादून की पित्थूवाला शाखा क्षेत्र के श्रद्धा एन्कलेव में सीवर लाइन बदलने तथा संधू एन्कलेव और प्रियदर्शिनी एन्कलेव में एसपीएस निर्माण कार्य के लिए 2.43 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।

शहीद रेवाधर के नाम पर होगा आईटीआई


मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतीखान का नाम शहीद लांसनायक रेवाधर के नाम पर रखने का अनुमोदन भी प्रदान किया है। अब संस्थान का नाम “शहीद रेवाधर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतीखान” होगा।

सरकार के इन फैसलों को विकास कार्यों में तेजी, आपदा प्रभावितों को राहत और शहीदों के सम्मान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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