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मुश्किलों में घिरे अनिल अंबानी, ED ने मनी लॉन्डरिंग के तहत दर्ज किया नया केस

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले सेबी ने उनकी उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यस बैंक में किए गए निवेश की जांच बंद करने की मांग की थी। अब खबर है कि केंद्र की जांच…

24GhanteOnline
September 10, 2025
2 min read

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले सेबी ने उनकी उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यस बैंक में किए गए निवेश की जांच बंद करने की मांग की थी। अब खबर है कि केंद्र की जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) के तहत नया केस दर्ज किया है।

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस में उन पर और उनकी कंपनी पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को करीब ₹2,929 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह केस CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर दर्ज किया गया है, जो 21 अगस्त को सामने आई थी।

दरअसल, CBI ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन (RCOM) पर 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का केस बनाया था। इसके बाद 23 अगस्त को मुंबई में CBI ने उनके ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी भी की थी।

बैंक लोन की हो रही है पड़ताल


ED ने अब तक तीन अलग-अलग मामलों में अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की कथित बैंक धोखाधड़ी में भूमिका की जांच की है। 18 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया था कि ED ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) की रिलायंस ग्रुप की कई वरिष्ठ अधिकारियों से 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की है। जांच के दौरान ED ने करीब 20 से ज्यादा निजी और सार्वजनिक बैंकिंग संस्थानों को पत्र लिखकर रिलायंस ग्रुप को दिए गए लोन और उनकी क्रेडिट जांच की जानकारी मांगी है।

इस मामले में ED ने मंगलवार को अनिल अंबानी (Anil Ambani) के पूर्व करीबी सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला से भी पूछताछ की, जो पहले भी इस जांच के दौरान एजेंसी के सामने आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बैंक धोखाधड़ी का पता तब चला जब SBI के मुंबई ब्रांच की डीजीएम ज्योति कुमार ने 18 अगस्त को ED को शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर ED ने केस दर्ज किया है। ज्योति कुमार ने बताया कि यह मामला अक्टूबर 2020 में एक फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट के माध्यम से उजागर हुआ था।

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