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जनभावनाओं के अनुरूप ऐतिहासिक फैसलों से मजबूत हुआ उत्तराखण्ड: सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने बुधवार को मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित एक समाचार संस्थान के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनभावनाओं…

24GhanteOnline
February 25, 2026
3 min read
जनभावनाओं के अनुरूप ऐतिहासिक फैसलों से मजबूत हुआ उत्तराखण्ड: सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने बुधवार को मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित एक समाचार संस्थान के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनभावनाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले चार वर्षों में जनअपेक्षाओं के अनुरूप अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जैसे अभूतपूर्व कदम उठाकर सनातन की इस पुण्यभूमि की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने-बाने की रक्षा की गई है। इसके साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू कर, धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखण्ड को शांतिप्रिय राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया गया था, जिसे प्रदेश की देवतुल्य जनता का व्यापक समर्थन मिला। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी के लिए समिति गठन का निर्णय लिया गया और उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू की।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने बताया कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर वे स्वयं 10 से अधिक बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य कर रही है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, लेकिन देवभूमि की डेमोग्राफी को छद्म तरीकों से बदलने के प्रयासों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि नई खनन नीति लागू होने के बाद पिछले दो वर्षों में राज्य को प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि पहले यह लगभग 400 करोड़ रुपये तक सीमित रहता था। खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के तहत लगातार दो वर्षों तक 100-100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक महानुभावों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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