देश विकास और सुशासन की नई गाथाएँ लिख रहा है : मुख्यमंत्री धामी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश विकास और सुशासन की नई गाथाएँ लिख रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने सभी मिथकों को तोड़ते हुए भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत से दोबारा आशीर्वाद दिया, जो राज्य के विकास के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक है।

हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, चार साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता सहित तीन नए कानूनों के माध्यम से देश की न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। जिन क्षेत्रों में पहले अशांति और भय का माहौल रहता था, वहां आज विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना चुनौती माना जाता था, जबकि आज वहां गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लहरा रहा है।

उन्होंने (CM Dhami) कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी नई पहचान मिली है। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक और बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कुंभ सनातन संस्कृति के गौरव को और बढ़ाने वाला होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर जोर

मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर कार्य कर रही है। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है।

खेल, पर्यटन और आर्थिक विकास में नई उपलब्धियां

मुख्यमंत्री धामी vने कहा कि राज्य में पहली बार जी-20 जैसे वैश्विक सम्मेलन और राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर राज्य को पदक तालिका में सातवां स्थान दिलाया।

उन्होंने कहा कि वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में राज्य बजट का आकार 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप की संख्या भी 700 से बढ़कर करीब 1700 से अधिक हो गई है।

राष्ट्रीय सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा राज्य को एविएशन इकोसिस्टम के प्रोत्साहन, बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं।

उन्होंने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे विभिन्न राष्ट्रीय सूचकांकों में भी उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

UCC और सख्त भू-कानून का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करने का कार्य भी किया है।

इसके साथ ही राज्य में ऑपरेशन कालनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सख्त भू-कानून लागू कर पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाई गई है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव आनंद बर्धन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।