नई दिल्ली। बीती तिमाही में तीन सरकारी तेल कंपनियों (Petroleum Companies) को भारी नुकसान हुआ था। अब उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार उन्हें बड़ा फंड देने का प्लान बना रही है। पेट्रोलियम कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर सरकार कुकिंग गैस (LPG) की कीमतों को काबू में रखना चाहती है।
दरअसल, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को इंटरनेशनल प्राइस पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है और वो फ्यूल को प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में बेचती हैं। देश की तीन बड़ी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां इंडियन ऑयल (Indian oil), एचपीसीएल (HPCL) और बीपीसीएल (BPCL) तेल की सप्लाई करती हैं।
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ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपये नकद भुगतान करने का फैसला किया है। वहीं, तेल मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपये के कंपनसेशन की मांग की थी।
तीन घरेलू तेल खुदरा विक्रेता कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल देश में 90 फीसदी पेट्रोलियम फ्यूल की सप्लाई करती हैं। बीती तिमाही में क्रूड ऑयल की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों की वजह से इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है।
