लखनऊ। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 (UP GIS-23) से पहले जिला प्रशासन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) लखनऊ चैप्टर की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आईजीपी में मंलगवार को आयाेजित एक दिवसीय लखनऊ निवेशक सम्मेलन में 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। सम्मेलन से पहले ही जिला प्रशासन को अब तक 25 हजार करोड़ से अधिक के निवेश (Investment) प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सम्मेलन को चार सेशन में विभाजित किया गया है, जिसमें निवेश के लिए सरकार की नई पॉलिसियों के साथ-साथ उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए योगी सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान प्रश्नोत्तर सेशन का भी आयोजन किया जाएगा।
सम्मेलन को चार सेशन में बांटा गया
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सीएम योगी (CM Yogi) के दिशा निर्देश पर राजधानी में लोकल इन्वेस्टर्स के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को चार सेशन में बांटा गया है, जिसमें धरातल पर उतारने के लिए सरकार की पॉलिसियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (लखनऊ चैप्टर), सीआईआई, फिक्की और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ एमएसएमई संगठन और उद्योग बंधु समिति का सहयोग लिया जा रहा है।
बोले तमिलनाडु के उद्यमी, हम सब चाहते हैं यूपी बने नये भारत का ग्रोथ इंजन
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सेशन के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जो निवेशकों को सरकार की सभी औद्योगिक नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान निवेशकों को इंडस्ट्री लगाने के लिए शुरू से अपनाये जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी के साथ सब्सिडी के बारे में बताया जाएगा।
योगी सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जाएगी जानकारी
सम्मेलन की शुरुआत आईआईए के चेयरमैन मोहित सूरी और आईआईए के प्रेसीडेंट अशोक अग्रवाल द्वारा स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रस्तुतीकरण के साथ होगी। वहीं सम्मेलन में औद्योगिक प्रोत्साहन की दिशा में किये जा रहे प्रयास तथा उद्यम स्थापना के विस्तार से संबंधित विभागीय अनापत्ति, स्वीकृति एवं सहमति देने संबंधी जानकारी और समस्याओं के निस्तारण की जानकारी वित्त एवं राजस्व अपर जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता देंगे।