देहरादून। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि विस्तार समय से पहले समिति ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। गठित समिति का कार्यकाल इस माह समाप्त हो रहा था। सरकार ने छह महीने के लिए समय बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूसीसी प्रदेश के अंदर बहुत सघन तरीके से काम कर रही है। अनेकों स्थान पर जाकर कार्यशालाएं और संवाद जैसे कार्यक्रम को लगातार जारी रखा गया है। इस प्रकिया में और समय लगेगा। इसे देखते हुए इसे छह माह के लिए विस्तारित किया गया है लेकिन इससे पहले ही यूसीसी अपना काम पूर कर लेगी।
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का प्रारूप तय करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल इसी महीने के अंत में समाप्त हो रहा था। अब समिति का कार्यकाल 27 मई 2023 तक होगा। वहीं समिति को अब तक लगभग ढाई लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। श्रीनगर गढ़वाल में 16 दिसंबर को और देहरादून में 20 दिसंबर को जन संवाद करना है।
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धामी सरकार (Dhami Government) ने अपने वायदे के अनुसार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार करने को इसी वर्ष 27 मई को न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति गठित की। विशेषज्ञ समिति इस विषय पर विमर्श कर रही है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के समिति के पास उम्मीद से कहीं बढ़कर सुझाव आए हैं। इन महत्वपूर्ण सुझावों की संख्या करीब ढाई लाख से अधिक आए हैं।