योगी सरकार 2021-22 बजट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नं कहा कि वर्ष 2020 चुनौती से भरा रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार ने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख मजदूरों को 1-1 लाख की मदद की गई। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ।
प्रदेश में व्यापार आसान होगा। 2021-2022 का बजट प्रदेश के सम्रग विकास को समपर्ति होगा। इससे पहले सुबह 9 :30 बजे से योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई। माना जा रहा है कि जिस तरह योगी सरकार ने हर वित्तीय वर्ष में बजट का आकार बढ़ाया है, उसी तरह ये पांचवां बजट भी भारी भरकम होगा।
यूपी के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हो रहा है। बजट में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की सम्भावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित होगा। इसके साथ इंफ्ररास्ट्रक्चर के जरिए विकास को रफ्तार देने की कोशिश भी बजट में दिखेगी। बजट में योगी सरकार श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों व महिलाओं को राहत देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है।
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बजट में हर वर्ग की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश होगी। कोरोना संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को बड़ा बजट देते हुए कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त करने की घोषणा हो सकती है।
महिला सशक्तीकरण के अलावा गंगा किनारे के गांवों में शाम की आरती के लिए गंगा चबूतरा के लिए रकम रखी जाएगी। स्कूल-कालेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट या लैपटाप देने का चुनावी वायदा इस बार पूरा हो सकता है। बजट में असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने की तैयारी है।
तलाकशुदा महिलाओं व परित्यक्ता महिलाओं के लिए छह हजार रुपये की पेंशन देने की व्यवस्था हो सकती है। पिछले बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मंड़ियों की बेहतरी के लिए भी बड़ी रकम का इंतजाम होगा। कोरोना संकट के चलते विधायकों के वेतन भत्तों की कुछ धनराशि स्थगित की गई थी।
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इसे नए वित्तीय वर्ष से बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को डीए दिए जाने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्त विभाग बजट में करेगा। अयोध्या, वाराणसी व मथुरा के विकास पर खास फोकस होगा।
अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, व जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो परियोजनाएं, फिल्म सिटी जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भी बजट के जरिए पंख लगेंगे।