योगी सरकार का फैसला : अब प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनेंगे बीएड डिग्रीधारक

योगी सरकार का फैसलायोगी सरकार का फैसला
Loading...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में छह प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में अब बीटीसी के साथ ही बीएड की डिग्री वाले भी मान्य होंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में प्रतिमाह सौ रुपया की बढ़ोत्तरी को मंजूरी प्रदान की है।

योगी कैबिनेट की में आज छह प्रस्तावों पर मुहर लगी

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की अध्यक्षता में आज सम्पन्न कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये। होटल और पब में बीयर बनाने की मंज़ूरी। रायबरेली एम्स के लिए जर्जर 76 मकान को ध्वस्त करने की मंजूरी के साथ पीजीआइ में रेजिडेंट डाक्टरों की भर्ती उम्र 35 से बढ़कर 37 करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

ये भी पढ़ें :-यूपी : यमुना नदी में नहाते समय तीन बच्चों की डूबकर मौत 

प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीटीसी के साथ बीएड योग्यताधारी को भी मान्यता प्रदान की गई। इस फैसले को नियमवाली के परिशिष्ट में शामिल किया गया। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में अब बीएड डिग्री धारक भी शिक्षक बन सकेंगे। ऐसे टीचर्स को नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। अभी तक वे डिग्री धारक ही अप्लाई कर सकते थे, जिन्होंने टीईटी क्वालीफाई किया है या फिर उम्मीदवार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से दो वर्षीय डी.एल.एड (बी.टी.सी ) या यूपी टेट पास हो। अब साधारण बीएड डिग्री धारक भी सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश में लघु माइक्रो ग्रेवी की स्थापना हेतु नियमवाली 1961 में छठवां संशोधन किया

प्रदेश में लघु माइक्रो ग्रेवी की स्थापना हेतु नियमवाली 1961 में छठवां संशोधन किया गया है। ताजी बियर के तहत यह संशोधन किया गया है जिसमे होटल में माइक्रो ग्रेवी लगाया गया है जिसमे बियर का उत्पादन होता है देश के 7 राज्यो में ऐसी व्यवस्था है। यूपी के होटल, रेस्टोरेन्ट, पब में पहले लाइसेंस फीस 25 हजार थी जिसे बढ़ाकर ढाई लाख की गई है ।

ये भी पढ़ें :-सर्वोच्च न्यायालय मुझे सुरक्षा का आश्वासन दे तभी भारत वापस आऊंगा : जाकिर नाईक 

लाइसेंस नवीनी करण के लिये 2 लाख रुपये लगेंगे। प्रतिदिन 600 लीटर 2.1 लाख लीटर प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन नहीं होगा। वृद्धा अवस्था पेंशन 400 से बढ़कर 500 रुपये किया जाना है राज्य अंश में 100 रुपये की और वृद्धि की गई है 79 से ऊपर के बुजुर्ग को पहले से ही 500 रुपये पेंशन दी जा रही है। 41 लाख लाभार्थी अभी पेंशन पा रहे है । 1 जनवरी से यह बढ़ा हुआ पैसा लागू होगा।

पीजीआई के डॉक्टरों के अब भर्ती के लिए 35 से 37 साल कर दिया

रायबरेली में एम्स के निर्माण चल रहा है 2020 में निर्माण को पूरा करना है वहां जर्जर घर पड़े है उसे घ्वस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा है 76 आवास को ध्वस्त किया जाएगा। पीजीआई के डॉक्टरों के एज लिमिट अब 2 साल बढ़ाया गया है अब भर्ती के लिए 35 से 37 साल कर दिया है।

वृद्धावस्था पेंशन में प्रति माह सौ रुपया बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के करीब 40 लाख बुगुर्गों को मिलेगा। इसे प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात माना जा रहा है। 1 जनवरी से यह बढ़ा हुआ पैसा लागू होगा। वर्तमान में 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्ध 400 रुपये जबकि इससे अधिक उम्र वाले 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह करने का एलान किया था।

रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चीनी मिल की दी गई जमीन पर बने पुराने भवन को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी

समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए 60 से 79 वर्ष की उम्र वाले सभी बुजुर्गों को भी 500 रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके अलावा आबकारी विभाग की छोटी आसवनी इकाइयों की स्थापना से जुड़ी पुरानी नियमावली को शामिल करते हुए नई नियमावली बनाने तथा रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चीनी मिल की दी गई जमीन पर बने पुराने भवन को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर आज ही मुहर लगी।

लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक से पहले सभी के मोबाइल फोन को बाहर रखवा दिया गया

लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक से पहले सभी के मोबाइल फोन को बाहर रखवा दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते हफ्ते इस बाबत फैसला लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अब मोबाइल फोन को कैबिनेट बैठक से साथ ही किसी भी समीक्षा बैठक में मंजूरी नहीं मिलेगी।

Loading...
loading...

You may also like

पूर्व कैबिनेट सचिव -13 साल पहले युद्ध प्रभावित स्थानों से भा. नागरिकों को लाया सुरक्षित वापस

Loading... 🔊 Listen This News नई दिल्ली। भारत ने