Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

किसान आंदोलन-दुर्गा पूजा को देखते हुए UP सरकार अलर्ट, 20 IPS अधिकारी नियुक्त

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने किसान संगठनों की ओर से घोषित कार्यक्रमों और दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरह से चौकन्नी हो गई हैं। प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चौकस रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सीएम योगी ने इस मामले में मीटिंग के बाद फैसला लिया है कि, प्रशासन से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए अग्रिम आदेशों तक सेक्टर व्यवस्था लागू करने को कहा है। इसके साथ ही, प्रदेश के 13 संवेदनशील जिलों में 20 वरिष्ठ पुलिस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अफसर आवंटित जिलों में ही कैम्प करेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

बता दें कि, अपर मुख्य सचिव और गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार की देर शाम सभी मंडलायुक्तों, चारों पुलिस कमिश्नरों, सभी IG-DIG रेंज, जिलाधिकारियों और जिलों के पुलिस कप्तानों के लिए सरकार का नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि, सभी लेखपाल, बीट कांस्टेबल, थानाध्यक्ष, SDM, SO और जिले स्तर पर डीएम व एसपी किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो और जहां भी संवेदनशील स्थान हैं, वहां सुरक्षा बल लगाया जाए। साथ ही, अग्रिम आदेशों तक सेक्टर व्यवस्था भी लागू की जाए।

लेह में 14 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, DM ने जारी किया आदेश

सतर्कता बरतें अफसर

यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, दुर्गा पूजा व नवरात्र के कार्यक्रमों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बल को मोबाइल सर्विस पर रहेंगे। इसके साथ ही, डीएम, एसपी और एसडीएम, सीओ एक साथ क्षेत्र का दौरा करेंगे। जिन जिलों से लगे अन्य प्रदेश के बार्डर हैं, वहां निकटवर्ती जिले के डीएम व एसपी से वार्ता कर कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक की जाएगी और जिन जिलों के माध्यम से लोगों का इकट्ठा होना संभावित है, वहां से संबंधित मार्गों पर सुरक्षा-व्यवस्था, बैरियर स्थापित किए जाएं।

यूपी सरकार ने किसान संगठनों की अपील के बाद पुलिस हेड क्वार्टर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। हर जरुरी घटना से संबंधित रिपोर्ट शासन के गृह विभाग के कंट्रोल रूम और डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल रूम को हर दिन रात 12 बजे तक दी जाएगी।

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा,  जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो। जिन तत्वों द्वारा विरोध किया जा रहा है, उन्हें पहले से ही चिह्नित कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाए।

Exit mobile version