लखनऊ। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश के कई प्रदेश अलग-अलग क्षेत्रों में खुद को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।
पूरे देश में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ऐसा राज्य है, जिसने प्रदेशवासियों को सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही पूरे देश में कई योजनाओं को लागू करने में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं देश को 5 ट्रिलियन डाॅलर इकॉनमी बनाने में अपना रोडमैप बनाकर नये कीर्तिमान स्थापित करने में अग्रसर है, जिसके परिणाम जल्द से सामने आने लगेंगे।
नौकरी देने के साथ महामारी से बचाने में अग्रणी
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड-2020, गन्ना, चीनी, एथेनॉल के साथ सेनेटाइजर उत्पादन में लगातार चौथी बार पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर देश को मजबूत बनाने के अपने संकल्प को पूरा किया है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन, सौभाग्य योजना में नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देने, व्यक्तिगत शौचालयों (इज्जत घर) के निर्माण, तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
उत्तर प्रदेश के ‘गांवों’ तक पहुंचेंगी शहरी सुविधाएं
प्रदेशवासियों को सर्वाधिक सरकारी नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा कोविड जांच करने के साथ डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाकर टीकाकरण में भी पूरे देश में उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने अहम भूमिका निभाते हुए प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है।
गोरखपुर और रायबरेली के एम्स का आमजन उठा रहे लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 2 करोड़ 55 लाख 77 हजार से अधिक किसानों को अब तक 42 हजार करोड़ से अधिक धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने का विजन योगी सरकार के एजेंडे में शामिल है।
23 लाख लोगों को ‘झटपट’ मिला बिजली कनेक्शन
ऐसे में भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में 22 नए एम्स और 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और रायबरेली एम्स की स्थापना की गई है और जन मानस को इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही 59 जनपदों में एक-एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं जबकि 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जो प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के योगी सरकार के संकल्प को दर्शाता है।