सरकार ने सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य के सेब को पहचान दिलाने के लिए अब उत्तराखंड एप्पल मिशन को दी जाने वाली धनराशि दुगनी करने की घोषणा की।
शुक्रवार को रेंजर ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय एप्पल महोत्सव का शुभारम्भ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में औद्यानिकी एवं बागवानी के विकास से जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी एवं स्टालों का भी अवलोकन करते हुए प्रतिभागियों से भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के साथ ही उद्यान एवं बागवानी के विकास के लिए अनुकूल नीति बनाई जाएगी। उन्होंने नए उद्यानों की स्थापना और उनके बेहतर प्रबन्धन पर ध्यान देने पर बल दिया। कहा कि कृषि वैज्ञानिकों से राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल कृषि एवं बागवानी के विकास के लिए शोध एवं अनुसंधान पर फोकस करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब पौष्टिकता से युक्त फल है। हमारा सेब उत्पादन वैसे आगे बढ़े तथा देश व दुनिया में इसकी पहचान बने इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह आयोजन निश्चित रूप से हमारे सेब उत्पादकों तथा बागवानी से जुड़े किसानों को नए अवसर प्रदान करेगा।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के किसानों एवं बागवानों को खुशहाल बनाने के संकल्प को भी पूरा करने में मददगार होगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री की ओर से भी राज्य में कृषि एवं बागवानी के विकास में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई तकनीकि के बल पर सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल से अच्छी क्वालिटी का सेब उत्पादन कर उसके निर्यातक बनें। इस दिशा में समेकित प्रयासों की भी उन्होंने जरूरत बतायी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों, नौजवानों , समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, इसके लिये जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरलीकरण के साथ समाधान एवं निस्तारण तथा संतुष्टि के भाव के साथ कार्य किया जा रहा है।
विकास में सेब उत्पादन और बागवानी मील का पत्थर साबित होगा: मंत्री सुबोध
कृषि एवं उद्यान में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह आयोजन राज्य के सेब उत्पादन एवं बागवानी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन के साथ अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल के साथ हमारे सेब की पहचान बने इसके लिये क्वालिटी एवं पैकिंग पर ध्यान दिया गया है। आधुनिक तकनीकि एवं उपकरणों के साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी इससे जोड़ा गया है ताकि बेहतर अनुसंधान के बल पर हमारे उत्पादों की पहचान बन सके।
1690 करोड़ का प्रस्ताव तैयार
निदेशक उद्यान डॉ. एच.एस. बवेजा ने बताया कि प्रदेश को उद्यान प्रदेश बनाने की कार्य योजना तैयार की गयी है। इसके लिये 1690 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हमारे किसान आधुनिक तकनीकि का इस्तेमाल कर बागवानी के विकास में सहयोगी बनें इसके प्रयास किये जा रहे हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक महेश नेगी, पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा सहित अन्य उपस्थित रहे।