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उत्तराखंड: प्राधिकृत समिति ने 307 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

uttrakhand authorized meeting

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उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित सिंगल विण्डो उद्योग राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में कुल 307 करोड़ रुपये के आठ औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में अनुमोदित एवं स्वीकृत प्रस्तावों में मैसर्स टैक्सास ब्रुअरीज एण्ड बेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर में 43.50 करोड़ रुपये की लागत वाला बियर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट, मैसर्स इण्डियन ऑयल बल्क पेट्रोलियम डिपो का हल्दूचौड़ लालकुआं, हल्द्वानी में 1.65 करोड़ की लागत का ऑयल डिपो, मैसर्स केएमआरएम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड स्याल्दे(अल्मोड़ा) में 15.69 करोड़ के सोलर एनर्जी प्लान्ट, और मैसर्स पी.एम.वी. न्यूट्रीएन्ट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का मौखेरागंज, काशीपुर में आठ करोड़ की लागत वाला प्रोटीन एण्ड न्यूट्रीशन फूड प्रोडक्ट प्लांट स्वीकृत किया गया है।

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इसके अतिरिक्त, मैसर्स सुमन गुप्ता ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का द्वाराहाट, अल्मोड़ा में 20.52 करोड़ की लागत वाला सोलर एनर्जी प्लांट, मैसर्स स्ट्रावन्थि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का काशीपुर में 182.24 करोड़ रुपये का गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, मैसर्स सनरक्षक एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भगवानपुर रूड़की, हरिद्वार में 11.42 करोड़ रुपये का सोपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तथा मैसर्स कार्बेट द आइकन स्पा एण्ड रिसोर्ट का कोटाबाग(नैनीताल) में 24 करोड़ की लागत वाला होटल एण्ड स्पा सम्मिलित है।

बैठक में मैसर्स उषा एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड एण्ड फाइबरबोर्ड से सम्बन्धित प्लांट को इकाई स्थल तक संपर्क मार्ग से सम्बन्धित बाध्यता को पूरा न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि एक एजुकेशनल ट्रस्ट, मैसर्स नेचर फ्रोजन फूड्स, मैसर्स ऑलवेज फ्रेश फ्रुट्स स्टोर, मैसर्स विमलेश कोइल्स एण्ड कन्डक्टर्स यूनिट तथा मैसर्स स्मार्टविजन रियल स्टेट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को अगली बैठक में सम्बन्धित बिन्दुओं का पूर्ण समाधान करने के पश्चात् प्रस्तुत करने मुख्य सचिव ने निर्देश दिये।

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इस दौरान मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के सम्बन्ध में पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं और एनओसी को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिये। ताकि राज्य में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ सके।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे व एस. ए. मुरूगेशन, अपर सचिव मुकेश तिवारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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