देहारादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने शनिवार को राज्य में समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) को लागू करने सहित अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जो 27 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी । टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में बोलते हुए, सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड में भाजपा सरकार का लंबे समय से वादा रहा है , और धामी ने दावा किया कि यह राज्य के लिए गेम-चेंजर है। “हमने 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि एक बार नई सरकार बनने के बाद, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे । इस मिथक को तोड़ने के बाद कि राज्य में एक मौजूदा सरकार दोबारा नहीं आ सकती, लोगों ने हमें दो बार विजयी बनाया। अपना वादा निभाते हुए, हमने 27 जनवरी, 2025 से यूसीसी को लागू किया । इसके साथ ही देश में पहली बार विभिन्न जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों के पास एक समान कानून है,” उन्होंने कहा। हालांकि, यूसीसी को कुछ मुस्लिम समूहों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, जो आरोप लगाते हैं कि यह उनके समुदाय को निशाना बनाता है।
धामी (CM Dhami) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो लोग भारतीय संविधान को स्वीकार करने या कानून और व्यवस्था का पालन करने से इनकार करते हैं, वे संविधान के खिलाफ खड़े हैं। “वे लोग जो इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि वे भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे या कानून और व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, वे संविधान के खिलाफ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पालन नहीं करते हैं। हमने कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास नहीं किया और जब हमने यूसीसी को लागू किया , तो हमें किसी भी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा,” सीएम धामी ने कहा। आदिवासी समुदायों को यूसीसी से बाहर रखने पर , धामी ने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति ने आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत की थी, जो बिना किसी आशंका के यूसीसी का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा, “जब यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत की, तो वे भी बिना किसी आशंका के यूसीसी का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए । उनका कहना था कि समय और विकास के साथ उनके रीति-रिवाज और अनुष्ठान नरम पड़ गए हैं। लेकिन हमें कुछ समय दीजिए। इसलिए हमने ऐसे प्रस्ताव रखे हैं कि सुधार के लिए हमेशा जगह रहेगी।”
धामी (CM Dhami) ने राज्य में 150 से ज़्यादा मदरसों को सील किए जाने पर भी बात की और कहा कि यह सिर्फ़ क़ानून और व्यवस्था लागू करने का मामला है.
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा, “हम सिर्फ़ क़ानून और व्यवस्था लागू कर रहे हैं. ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और तालीम (शिक्षा) देने की जगह वहाँ कई दूसरी गतिविधियाँ चल रही थीं. इनमें रोहिंग्या भी रह रहे थे.”
उन्होंने धार्मिक पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “हम धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं. हम मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं. हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं. उत्तराखंड के लोग शांति से रह रहे हैं.”
मुख्यमंत्री ने पिछले तीन सालों में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें चार धाम तीर्थयात्रा के लिए सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों का निर्माण, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड का लगभग पूरा हो जाना, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी और राज्य में तीन जी-20 बैठकों का आयोजन शामिल है; एम्स ऋषिकेश का संचालन, एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर सुनिश्चित करना और महाकुंभ 2025 का सफल समापन, टिहरी बांध से प्रतिदिन 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना ताकि गंगा में पवित्र स्नान की सुविधा हो।
धामी (CM Dhami) ने कहा, “हमने चुनाव से पहले लोगों को एक दृष्टि पत्र दिया था। अब तक, हमने दृष्टि पत्र में किए गए वादों में से 70 प्रतिशत हासिल कर लिए हैं। बाकी अगले दो वर्षों में हासिल कर लिए जाएँगे।”
स्वास्थ्य सेवा के मोर्चे पर, उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य क्षेत्र में, हम एम्स ऋषिकेश का संचालन कर रहे हैं और एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर भी हासिल कर लिया है।”
इसके अलावा, महाकुंभ 2025 के “सफल” समापन के बारे में जानकारी साझा करते हुए, धामी ने कहा, “टिहरी बांध से प्रतिदिन 200 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया, जिससे दुनिया भर के लोगों को प्रयागराज में गंगा में ‘पवित्र’ डुबकी लगाने में मदद मिली।”
