उत्तर प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टण्डन की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 32 विभागों के लिये 416.71 करोड़ रुपए की जिला योजना गुरुवार को अनुमोदित कर दी गई।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 114.81 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है जो कुल परिवारों का 27.6 फीसदी है। पूंजीगत/निर्माण कार्यों के लिए 241.07 करोड़ रुपए का परिचय प्रस्तावित किया गया है, जो कुल परिव्यय का 57.9 फीसदी है।
उन्होंने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंडन की मौजूदगी में केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के तहत 111.13 करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार से उपलब्ध होगी। रोजगार के लिए 74.38 करोड़ तथा सोशल सेक्टर की योजनाओं के लिए 69.24 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। पंचायती राज विभाग में पंचायत भवन, सीसी रोड एवं शौचालयों के लिए 60.86 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
वाराणसी सर्किट हाउस में जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
वाराणसी, 18 मार्च 2021 pic.twitter.com/KLnfECzZwD— Ashutosh Tandon (@GopalJi_Tandon) March 18, 2021
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए 59.17 करोड़ तथा सड़कों के नव निर्माण के लिए 45.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। नगरीय पेयजल के लिए 30.98 करोड़ तथा कृषि, कृषि समवर्गीय सेवाओं एवं सिंचाई हेतु 21.20 व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा आईटीआई के लिए 20.33 करोड़ एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 17.16 करोड़ की धनराशि जिला योजना में प्रस्तावित की गई। कृषि विभाग को अनुमोदित धनराशि से बीज, रसायन, प्रदर्शन तथा उपकरणों पर कृषक को अनुदान दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम संपादित किये जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को 48 निःशुल्क बोरिंग के लिए 4.31 लाख रुपए अनुदान के लिए परिव्यय अनुमोदित किया गया है। दुग्ध विकास के लिए 410.61 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत 15 दुग्ध समिति गठन, चार डीप फ्रीजर, 20 बिजी कूलर, चार मिल्क पार्लर, 12000 डी-वार्मिंग के साथ-साथ लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
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उन्होंने बताया कि वन विभाग को 551.04 लाख का परिवेश प्रस्तावित किया गया है। वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी योजना में अग्रिम मृदा कार्य 450 हेक्टेयर, वृक्षारोपण 257 हेक्टेयर, वृक्षारोपण अनुरक्षण 379 हेक्टेयर, 4 लाख पौध अनुरक्षण तथा 15 लाख 60 हजार पौधे उगाने के कार्य के लिए प्रस्तावित किया गये है। ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम में 1770.17 लाख रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1400 समूह का गठन एवं संचालन का व्यय वहन किया जाना प्रस्तावित है।
श्री टंडन ने बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों एवं सुझावों का समावेश किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।
बैठक में विधान पार्षद लक्ष्मण आचार्य, आशुतोष सिन्हा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सुरेंद्र नारायण सिंह, डॉ अवधेश सिंह, कैलाशनाथ सोनकर आदि मौजूद थे।