नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित छह शहरों से उड़ानें बहाल करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कई छूट की बुधवार को घोषणा की। मगर शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर रोक 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
पश्चिम बंगाल में सात, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करने और अन्य एहतियाती उपायों को लागू करने के साथ मेट्रो रेल सेवा बहाल की जा सकती है।
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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित छह शहरों से उड़ान परिचालन बहाल करने के संबंध में हमें कई अनुरोध मिले हैं, इसलिए एक सितंबर से इन छह शहरों से सप्ताह में तीन बार उड़ानें संचालित हो सकेंगी।
सितंबर से छह शहरों से कोलकाता के लिए उड़ान सेवा होगी बहाल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 31 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी थी।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 20 सितंबर तक बंद रहेंगे। अन्य पाबंदी भी लागू रहेगी। सात, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन होगा।’ बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों को पीएम-केयर्स कोष से राशि वितरित की जानी चाहिए।
पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य में 20 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी की सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
Educational institutes will remain closed in West Bengal till September 20: Chief Minister Mamata Banerjee
— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2020
सोनिया गांधी की सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने पक्ष रखे। इतना ही नहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों को पीएम केयर्स फंड से धन वितरित करना चाहिए।
Centre should distribute money from PM CARES fund to states to tackle COVID-19 pandemic: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee
— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2020
दरअसल, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट-जेईई परीक्षा को एक बैठक की। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुईं। बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति जताई है।
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुए।
बता दें कि जेईई मेन और नीट परीक्षा में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में एक बार फिर परीक्षा को स्थगित करने की मांग ज़ोर पकड़ रही है। जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं।