प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद पर प्रहार करते हुए देश में केवल 4 ही जातियां बताई। 2023 में सरकार सारा फोकस इन 4 जातियों युवा, गरीब, किसान और महिलाओं पर ही रहा। ये योजनाएं (Government Schemes) स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं। सरकार की 10 खास योजनाएं (Government Schemes) जिन्होंने लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला …
1. पीएम विश्वकर्मा योजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लांच की। इस योजना का उद्देश्य देशभर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना है।
योजना का फायदा बढ़ई, सुतार, मूर्तिकार और कुम्हार आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। योजना के पहले चरण में एक लाख रुपए का तक कर्ज दिया जाएगा। इस पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद दूसरे चरण में पात्र कामगारों को 2-2 लाख रुपए का रियायती कर्ज दिया जाएगा।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना : इस योजना के तहत देश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब और बेघर लोगों को अपना घर बनवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है। पीएम आवास ग्रामीण योजना ग्रामिणों के लिए और पीएम आवास अर्बन योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है। योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,30,000 और शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए प्रदान करती है। इस राशि में ज्यादातर राज्य सरकारें भी सहयोग करती हैं, जिससे यह 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता बन जाती है। इस योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना ड्रीम होम मिल चुका है।
3. पीएम जनधन योजना: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जनधन बैंक खाते पर चेक बुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। इसके तहत जनधन खाता धारक अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर भी 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं।
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को सालभर में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसान लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। इस योजना में जमीन, आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए लाभार्थियों की पात्रता तय की जाती है।
5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में की थी। इसके तरह कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया था। केंद्र सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। लोगों को इस योजना का लाभ 2028 तक मिलता रहेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। 5 वर्ष में इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ का खर्च आएगा।
6. पीएम उज्ज्वला योजना: मोदी सरकार ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी पर एक साल में 12 गैस सिलिंडर मिलते हैं। सब्सिडी की राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है। मार्च 2023 तक इस योजना का 9.59 करोड़ महिलाओं ने लिया है। केंद्र सरकार ने इसके विस्तार की भी योजना बताई है। इसके तहत 3 वर्षों में 1650 करोड़ रुपए की लागत से 75 लाख नए उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
7. आयुष्मान भारत योजना : देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य का खयाल रखने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस स्कीम में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार वहन करती है। इस योजना के पात्र लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार के लिए भी ‘आयुष्मान भव’ अभियान चला रही है। इसके तहत पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। गुजरात में अब आयुष्मान भारत योजना की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।
8. प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र : महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ‘प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र’ की शुरुआत की। यह केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
9. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। अभ्यर्थी का बेरोजगार होना चाहिए। अगर कोई युवा अनस्किल्ड कार्य कर रहा हो तो भी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। कौशल विकास योजना में अभ्यर्थी को रोजगारपरक ट्रेनिंग दी जाती जाती है।
10. लाड़ली बहन योजना : चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जून 2023 से लाड़ली बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को सरकार ने पहले 1000 रुपए प्रतिमाह दिए और फिर इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया। राज्य लाडली बहना योजना के तहत राज्य सरकार लगभग 12.5 मिलियन महिला लाभार्थियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रति माह 1,210 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। मध्यप्रदेश चुनाव में यह योजना गेमचेंजर साबित हुई और राज्य में महिलाओं के समर्थन से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी। हालांकि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि यह योजना कब तक जारी रहेगी।
इसके अतिरिक्त भी मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत कई योजनाएं है जिनका करोड़ों लोगों को फायदा किया।
इसके अलावा पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’, तेलंगाना सरकार की महा लक्ष्मी योजना, राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं समेत कई जनहितैषी योजनाओं का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया।