उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने योगी सरकार पर बेगुनाह मुसलमानों को गौकशी कानून में फंसाने और एनएसए और गैंगस्टर लगा कर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने शनिवार को कहा कि पिछली 19 अगस्त तक 139 लोगों पर लगे एनएसए में से 76 उन लोगों पर एनएसए लगा है जिन्हें पुलिस ने गौकशी के आरोप में पकड़ा है वहीं 13 लोगों पर संविधान विरोधी नागरिकता कानून का विरोध करने के कारण एनएसए लगाया गया है जबकि 26 अगस्त तक 4 हजार लोगों को गौकशी के आरोप में जेल भेजा गया है। गोकशी में फंसाये गए 2384 लोगों पर गैंगस्टर और 1742 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। मुख्य सचिव के अनुसार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों में योगी सरकार ने सिर्फ छह लोगों पर एनएसए लगाया है।
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शाहनवाज आलम ने कहा कि योगी सरकार अपनी विफलताओं और जनमानस में बनी अपनी अगंभीर छवि से ध्यान हटाने के लिए कुंठित भाव से मुसलमानों को जेलों में डालने की नीति पर काम कर रही है। अगर सरकार के एजेंडे में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा होता तो ऐसे आरोपों में सिर्फ छह लोगों पर एनएसए नहीं लगता।
उन्होने कहा कि गौकशी के आरोप में बेगुनाह मुसलमानों को फंसाने के बजाए सरकार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने एक मंत्री के स्लॉटर हाउस पर छापा मारना चाहिए जो प्रदेश का सबसे बड़ा मांस निर्यातक है और इस बात की जांच के लिए हाइकोर्ट के वर्तमान जज के नेतृत्व में समिति गठित करनी चाहिए कि मोदी सरकार में देश के बीफ के सबसे बड़े निर्यातक देश बनने में उनके विधायकों और मंत्रियों द्वारा संचालित गोतस्करी की भूमिका कितनी है।
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आलम ने कहा कि अल्पसंख्यक कांग्रेस गोकशी और नागरिकता विरोधी कानून का विरोध करने पर एनएसए में फंसाए गए बेगुनाह लोगों को हर सम्भव कानूनी मदद के साथ ही उनके लिए आंदोलन करेगी।