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योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, किसानों व बुजुर्गों के लिए खोला पिटारा

यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले गुरुवार को 8 हजार 479 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों व बुजुर्गों के लिए पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल व काशी विश्वनाथ के लिए भी धन आवंटित किया गया है।

अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब रुपये, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपये, खेल विभाग को 10 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपये, किसान और वृद्घावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपये, सूचना विभाग के लिए 150 करोड़ रुपये और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में कहा कि 2022-2023 में 5,44,836.56 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जिसमें 4,53,097.56 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां, 91,739 करोड़ रुपये की पूंजी लेखे की प्राप्तियां, जिसमें 89,174 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपये की ऋणों और अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

राजस्व प्राप्तियों की 4,53,097.56 करोड़ रुपये की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से 2,08,655 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों से राज्यांश से 1,26,383.61 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व से 23,406.48 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 94,652.47 करोड़ रुपये के अनुमान सम्मिलित हैं।

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लोक ऋणों से 89,174 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों के अंतर्गत भारत सरकार से 2500 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से 86,674 करोड़ रुपये के ऋण के अनुमान सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में कुल 5,45,370.69 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें 4,15,198.95 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 1,30,174.74 करोड़ रुपये का व्यय पूंजी लेखे के लिए है।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान ( संशोधन) अध्यादेश 2021 ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन 2021 को सदन के पटल पर रखा।), उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन) अध्यादेश 2021 ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2021) अधिवक्ता कल्याण निधि ( संशोधन) अध्यादेश 2021 ( उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2021) को सदन के पटल पर रखा।

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