उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार में किसानों का हित सर्वाेपरि है। यह धनराशि सहकारी मिलों को आवंटित कर सीधे गन्ना किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि किसानों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है और सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए सहकारी मिलों को 500 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की गई है।
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उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के स्तर से चीनी मिलों द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की सतत् समीक्षा की जा रही है। अब तक कुल रू.1,75,835.28 करोड़ का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया जा चुका है।