योगी के इस फैसले से लाभान्वित होंगे 15 लाख कर्मचारी

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लखनऊ। लोकसभा चुनाव के पहले सरकारी कर्मचारियों खुश करते हुए योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने एचआरएस और सीसीए दोगुना कर दिया है, यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। योगी के इस फैसले से सूबे के 15 लाख राज्य कर्मचारी और शिक्षक लाभान्वित होंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। राज्य कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ एक जुलाई 2018 से मिलेगा। इसके साथ ही अनपरा डी में फ्यूल गैस डीसल्फराइसिंग यूनिट के लिए 649 करोड़ रुपये की स्वीकृति का फैसला लिया गया।

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बैठक में वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर हुआ फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक मंगलवार को लोक भवन में हुई। बैठक में वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर फैसला हुआ। इसके तहत राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को सातवें वेतनमान के तहत नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) बढ़ाया गया।  आपको बता दें कि एचआरए बढ़ाने  के फैसले से राजस्व पर 2223 करोड़ तथा सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

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अब सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में निशक्तों को चार फीसदी आरक्षण देने के फैसले को भी मंजूरी दी गयी है। अभी तक इन्हें तीन फीसदी आरक्षण मिल रहा था। हालांकि शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता सांग्राम सेनानी के परिजनों को पहले से ही चार फीसदी का आरक्षण भारत सरकार देता रही है। इसी क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग में आरक्षण देने का फैसला किया गया। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने यूपी अग्निशमन सेवा नियमावली के नियम के तहत सूबे में फायरमैन की भर्ती के लिये शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट कर दी है। अभी तक हाईस्कूल पास स्टूडेंट भी इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

प्रदेश को मिलेगी निर्बाध बिजली

उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति। प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मिलेगी सहायता। अनपरा डी तापीय परियोजना पर रुपये 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। 1000 मेगा वाट में 640 करोड़ का खर्च आएगा। डेढ़ वर्ष में होगी तैयार।

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बुंदेलखंड का सूखा राहत पैकेज भी बढ़ा

बैठक में बुन्देलखंड के सात जनपदों हमीरपुर, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट और झांसी का तीन वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज 2021- 22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में पेयजल के लिये 83.18 करोड़ और बिजली आपूर्ति के लिये 33.14 करोड़ की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेटे के अन्य फैसले- बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे जनपदों के 21 विकास खंडों के लिये 7752.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।

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