नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women Commission) के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल के आदेश पर आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwala) ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इनकी नियुक्ति की थी।
दरअसल, दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women Commission) से निकाले सभी 223 कर्मचारी वे लोग हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwala) ने की थी। उपराज्यपाल के आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि आयोग में केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं और दिल्ली महिला आयोग को अनुबंध पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। आयोग के एडिशनल डायरेक्टर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए अनुमति ली गई।
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गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल ने 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व किया था। वहीं, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने के बाद से पैनल के अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है।
वहीं, लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को हटाने के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच फिर से ठन सकती है।
