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69000 शिक्षक भर्ती : 31661 शिक्षकों की जिला आवंटन सूची जारी, 16 अक्टूबर को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

UP teacher recruitment

UP teacher recruitment

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 31661 शिक्षकों की तैनाती कर दी है। ये सभी प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के हैं। शिक्षकों की तैनाती के लिए सरकार द्वारा जिला आवंटन सूची भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर इसे देख कर इनका विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकेंगे। जिलों में नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग कराने की तारीखें व अन्य निर्देश भी सरकार और विभाग द्वारा जल्द जारी हो सकते हैं।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 31661 पदों के सापेक्ष 31277 की अनंतिम सूची जारी हुई है। एनआईसी 13 को जिलों में सूची भेजेगी। इसके बाद 14 व 15 अक्टूबर को जिलों में काउंसिलिंग होगी। इसके बाद 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। शिक्षक भर्ती के 31277 अभ्यर्थियों में 15933 सामान्य, 8513 ओबीसी, 6615 एससी तथा 216 एसटी वर्ग के हैं।

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बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के कुल 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर प्रथम चरण में 31,277 पदों पर नियुक्तियां की जा रहीं है। 31,277 अभ्यर्थियों  की अनंतिम चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड है। इसके लिए जिलों में 14 व 15 अक्टूबर को काउंसिलिंग होगी। इसके बाद 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में जिन 31661 शिक्षकों को भर्ती के बाद नियुक्त किया गया है, वे सभी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की परिधि से बाहर थे। राज्य मे 69000 सहायक शिक्षकों में से 31661 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था।

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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की परिधि से बाहर 31661 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जिला आवंटन सूची भी जारी कर दी गई है। विभागीय अफसरों को भी यह सूची भेज दी गई है और अब उनकी सहमति मिलते ही इसे घोषित कर दिया गया है।

इसके पहले शीर्ष अदालत ने 21 मई को 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8018 शिक्षामित्र उत्तीर्ण हो गए थे, बाकी चयन से दूर हैं। शिक्षा मित्रों ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी।

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