लखनऊ। प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और बेहतर बनाये जाने तथा अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसने के लिए गृह विभाग द्वारा 100 दिनों के लिए निर्धारित कार्ययोजना की गहन समीक्षा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में सोमवार लोक भवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में सम्पन्न हुई।
शासन के निर्देश पर अब 25 के बजाय 50 विभिन्न प्रकार के माफियाओं जैसे खनन, शराब, पशु, वन, भू-माफिया आदि को चिन्हित कर उनके विरूद्ध हुई कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। इन माफियाओं से धारा-14(1) (Gangster Act) गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत जब्तीकरण हेतु 500 करोड़ रुपए वसूली के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समय से पूर्व ही 844 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है।
इसी प्रकार प्रदेश के प्रत्येक थाना स्तर पर टॉप 10 अपराधियों के चिन्हिकरण के तहत 15 हजार अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके तहत कुल 16158 टॉप 10 अपराधी चिन्हित किये गये, जिनके विरूद्ध अब तक कुल 83721 अभियोग पंजीकृत कराये जा चुके हैं तथा 648 करोड़ रुपए की सम्पत्ति भी जब्त की जा चुकी है। माफिया गिरोहों, घुमन्तू, पारदी, बावरिया आदि गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया गया है।
पॉच नई बीडीडीएस टीमों तथा 10 नई एएस चेक टीम हेतु भी जन शक्ति का चिन्हांकन कर लिया गया है। देश विरोधी गतिविधियों जैसे अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद, नक्सलवाद, स्वचालित अवैध शस्त्र तस्करी, टेरर फंडिग, आईएसआई पाक एजेण्ट, स्लीपर सेल्स, आॅन लाइन रेडिक्लाइजेशन, अवैध अप्रवासी, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों व अर्न्तराष्ट्रीय मानव तस्करी सिण्डीकेट के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की गयी है।
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स्वाट की एक नई कमाण्डों टीम के गठन एवं उसकी ट्रेनिंग हेतु भूमि के चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट का भी गठन किया जा चुका है। इसके अलावा 135 कमाण्डों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं उपकरणों, संसाधनों की व्यवस्था की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सात जनपदों में एसएसबी के साथ समन्वय कर मानव तस्करी की रोकथाम हेतु भी प्रभावी प्रयास किये गये है।
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों को और अधिक चुस्त-दुरूस्त व प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की अपराध शाखा में विलय किया जा चुका है। डिजीटल वॉलेन्टियर सी-प्लान एप्प में जुडें 12,39,216 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 लाख करने के लक्ष्य में भी शत-प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त करते हुये अब तक 15,30,454 सदस्यों को इस एप्प से जोड़ा जा चुका है।
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अभियोजन प्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरूस्त व प्रभावी बनाये जाने को ई-अभियोजन मोबाईल एप्प विकसित किया गया है। महिलाओं के विरूद्ध पास्को अधिनियम के अपराधों में एक हजार अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाये जाने के क्रम में 1546 अभियुक्तों को सजा दिलाकर लक्ष्य से अधिक कार्यवाही की जा चुकी है।
प्रचलित महिला बीट व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया है तथा महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल गठित कर भीड़ भरे स्थानों पर व्यापक अभियान चलाया गया। वीमेन पावर लाइन 1090 पर प्राप्त शिकायतों के शत-प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण भी पूर्ण किया जा चुका है।