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मूलभूत सुविधाओं के विकास में लाएं तेजी, समय सीमा के भीतर कार्य करें पूरा : एके शर्मा

AK Sharma

AK Sharma

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में नवसृजित, सीमाविस्तारित एवं उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं के विकास में तेजी लाकर सभी कार्य समय सीमा के भीतर एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाय। वे जल निगम कार्यालय में नगरीय निकायों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यहां नागरिकों को पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क निर्माण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी हेतु नाला व नाली निर्माण,खड़ंजा, सामुदायिक केंद्र, पार्कों, उद्यानों का निर्माण, इंटरलॉकिंग आदि सुविधाएं मुहैया कराई जानी है। सड़कों के निर्माण से पहले विद्युत एवं टेलीफोन के तार अंडरग्राउंड किए जाने हैं। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं का निर्माण समय पर कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने नवसृजित निकायों और उनमें शामिल नए क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना को प्राथमिकता दिए जाने पर जोर दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करने को कहा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध बजट की समीक्षा की। उन्होंने उपलब्ध बजट के आधे हिस्से को पुरानी योजनाओं को पूरा करने और बाकी बचे हुए आधे हिस्से का इस्तेमाल नई योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए।

अमृत सरोवर निर्माण का कार्य तय समय में करें पूरा: मुख्य सचिव

नगर विकास मंत्री (AK Sharma) ने गोवंश के संरक्षण के लिए कान्हा उपवनों में गोवंश के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि लोग गौ सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। उन्हें इस पुनीत कार्य में शामिल किया जा सकता है। इस दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास, अमृत अभिजात ने बताया कि वर्तमान में गोवंश के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 30 रुपये प्रति गोवंश के हिसाब से दिया जा रहा है। पशुधन विभाग की तरफ से इसे और बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रबन्ध निदेशक जल निगम अनिल कुमार, स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा के साथ अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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