केन्द्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकार किसानों से एक ही शर्त पर बात करने को तैयार कि वे कानून को वापस लेने की जिद्द छोड़ दें। अगर किसान नेता कानून में कोई संशोधन चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।
इस मुद्दे पर मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान से कई बार संवाद किया है। वे भविष्य में भी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
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उन्होंने साफ किया कि अगर किसान नेता कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उनसे बात की जाएगी। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन फिर भी किसानों का कोई सुझाव है तो उसपर गौर किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि बीते छह महीने से भी अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर तीनों कृषि कानूनों को वापय करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर किसानों ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखकर समाधान निकालने के लिए अनुरोध किया था।
