दिग्गज टेक कंपनियां एपल और गूगल के एप स्टोर व प्ले स्टोर के एकाधिकार को क्षीण करने के लिए दक्षिण कोरिया ने नया विधेयक पेश किया है। वहां की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि एपल और गूगल के अपने एप स्टोर व प्ले स्टोर में भुगतान प्रणाली से अधिक भुगतान पर लगाम लगेगी और लेन-देन सरकार की निगरानी में होगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक एक कानून बन जाएगा और प्रणाली में आ जाएगा।
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यह बिल खास-तौर से इन-एप बाजारों और भुगतान प्रणालियों को अपनी निगरानी में लेने वाला दुनिया का सबसे पहला बड़ा कानून है, जहां तक कि बाजार की दिग्गज टेक कंपनियां एप्पल और गूगल को अपने मालिकाना भुगतान सिस्टम के इन-एप उपयोग को अनिवार्य करने और एप स्टोर के माध्यम से एप और सब्सक्रिप्शन लेने पर 30 फीसदी तक चार्ज करने के लिए पूरे विश्व में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
