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मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों के लिए हैं डेथ वारंट : अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

मेरठ। मेरठ जिले में रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। सरकार उनकी जमीनें छीनना चाहती है और उन्हें 3-4 पूंजीपतियों को देना चाहती है। किसान अपने ही खेतों में मजदूर बन जाएंगे, इसीलिए किसानों के लिए यह करो या मरो की स्थिति है।

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां तक कि अंग्रेजों ने हमारे किसानों पर इस हद तक अत्याचार नहीं किया, उन्होंने जमीन पर कीलें नहीं ठोंकीं। इस सरकार ने अत्याचार के मामले में अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है।

 

तीनों कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) ने मेरठ में दिल्ली बाईपास स्थित संस्कृति रिसोर्ट में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। कांग्रेस, रालोद के बाद आप ने किसान महापंचायत की शुरुआत की है। मेरठ में पहली महापंचायत हुई।

केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर झूठे मुकदमे किये जा रहे हैं। लालकिले का पूरा कांड इन लोगों ने खुद कराया है। मेरे पास तमाम लोग आते हैं। सभी ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर किसानों को लालकिले का रास्ता दिया। जिन लोगों ने लालकिला पर झंडा फहराया, वह इनके अपने कार्यकर्ता थे। कहा कि किसान कुछ भी हो सकता है। देशद्रोही नहीं हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा कर रही है। किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा कि किसानों को हमेशा धोखा दिया गया। देश में 70 साल में सभी पार्टी की सरकारें देश में आईं, सभी ने किसानों के साथ छल किया है। किसानों ने केवल अपने फसल की कीमत मांगी है लेकिन उसे भी नहीं दे रहे हैं। हर पार्टी की घोषणापत्र में किसानों की बात होती हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता है। आज किसानों को फसल की तय कीमत मिल जाती तो उन्हें लोन नहीं लेना होता। किसान कहता है कि लोन माफ कर दो। हर पार्टी चुनाव से पहले लोन माफ करने की बात कहती है, लेकिन सरकार बनने पर नहीं किया जाता।

केजरीवाल ने कहा कि 25 साल में साढ़े तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 2014 के घोषणात्र में भाजपा ने कहा था कि स्वामिनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। फसल का 50 प्रतिशत लाभ देंगे। एमएसपी लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि एमएसपी नहीं दे सकते। यह तो किसानों से धोखा है। आज जिस तरह से पूरे देश में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। इनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं। ये किसान हैं, देश के दुश्मन नहीं हैं। अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं किये थे। इन लोगों ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया।

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