देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(CM Dhami) ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा जनहित से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ₹676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में सोलर एवं एलईडी स्ट्रीट लाइट, पेयजल, विद्युत अवसंरचना, उच्च शिक्षा, शहरी स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
सोलर और एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 200 सोलर लाइटें स्थापित करने हेतु ₹35 लाख की स्वीकृति दी है। वहीं नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹3.07 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा देहरादून नगर निगम क्षेत्र के घंटाघर, बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक, सूचना अधिकार भवन से पुलिया नंबर-06 तथा रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक सीसीएमएस और एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए ₹1.95 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल और सीसीएमएस पैनल के लिए ₹1.99 करोड़, जबकि देहरादून नगर निगम में एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सीसीएमएस पैनल स्थापना के लिए ₹3.93 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
पेयजल और बिजली परियोजनाओं को मिली बड़ी सहायता
मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले की कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए ₹2.13 करोड़ की स्वीकृति दी है।
विद्युत क्षेत्र में कुमाऊं मंडल के 33/11 केवी सब-स्टेशन, उनसे जुड़ी 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडर निर्माण की पांच योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि में से ₹2 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं भारत सरकार की सहायता से यूजेवीएनएल की तीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹35 करोड़ में से पहली किश्त के रूप में ₹23.10 करोड़ जारी किए गए हैं।
इसके अलावा यूपीसीएल के तहत श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान में प्रस्तावित 33/11 केवी उपकेंद्र तथा 33 केवी और 11 केवी विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए ₹212.10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उच्च शिक्षा को भी मिला प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के पीजी भवन के निर्माण के लिए ₹19 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सभी जिला पंचायतों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹82.21 करोड़ तथा प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹325.03 करोड़ जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।