सीएम धामी ने ‘अपणि सरकार’ और ‘उन्नति’ पोर्टल का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ‘अपणि सरकार’ और ‘उन्नति’ पोर्टल eservices.Uk.gov.in का शुभारंभ किया। इस सेवा के तहत अब एक क्लिक पर राज्य के 9 विभागों की 75 सेवाएं, ऑनलाइन पेपरलेस उपलब्ध होंगी। सरकार की इस पहल से आमजन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ घर बैठे मिलेगा। साथ ही समय और पैसे की भी बचत होगी। इस मौके पर शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे।

बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडी सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘अपणि सरकार’ और ‘उन्नति’ पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए बागेश्वर की निशा, उधमसिंह नगर की कमला, हरिद्वार की उपासना, टिहरी के प्रणव से संवाद कर योजना की जानकारी ली। आवेदन की समस्या और सुविधा के बारे में बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आवेदकों से इस योजना के साथ इगास अवकाश के संबंध में लोगों को बताने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड का आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहित कुल 9 विभागों के 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे लाभ मिलेगा।

इन सेवाओं के निवेदन ,प्रमाण पत्र प्राप्त करने आदि कार्यों में जनता की कठिनाइयों को यह पोर्टल निसंदेह न केवल सहज और सुगम बनाएगा अपितु अनावश्यक बाधाओं को समाप्त कर देगा। इस पोर्टल एक तय समय सीमा के अंदर उन्हें सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। अनेक विशेषताओं से सुसज्जित इस पोर्टल के निगरानी तंत्र के माध्यम से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी।

इस पोर्टल के ज़रिए नागरिकों के आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सक्षम पदाधिकारी की निगरानी में सभी प्रक्रिया संपन्न होगी। पटवारी से तहसीलदार , जिलाधिकारी से मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री तक इस मॉनिटरिंग तंत्र के हिस्सा हैं, जिससे यह स्पष्ट है की ‘अपणि सरकार’ पोर्टल सुलभता के साथ उत्तराखंड सरकार को आपके द्वार लाने का ही नही अपितु जवाबदेह प्रशासन की नीति को भी मुकम्मल करेगी।

नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, समय और पैसे की होगी बचत-

‘अपणि सरकार’ पोर्टल के जरिए उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर समयवधि तरीके से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। इससे संबंधित आवेदनकर्ता को तहसील और अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इससे संबंधित व्यक्ति का समय भी बचेगा और दफ्तर तक जाने के लिए खर्च होने वाले किराए की भी बचत होगी। पहले उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने या फिर मामूली गलती के लिए बार-बार दफ्तरों में जाना पड़ता था। इस व्यवस्था से इन सब बातों का छुटकारा मिलेगा।

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इस पोर्टल से आसानी से आम जनता योजनाओं और सेवाओं का लाभ ले सकेगी और साथ ही साथ डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोग इंटरनेट के प्रति अधिक जागरूक होंगे और वे अपना काम घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से कर सकेंगे।

इस मौके पर प्रदेश के विधायक और लाभार्थी भी जुड़े रहे। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव अरविंद ह्यांकी,निदेशक आइटीडीए डॉ. आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।