अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने को बनेगी योजना: नायब सैनी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini )  ने कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ने के लिए एक व्यापक योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री सैनी (CM Nayab Saini )  गुरुवार को चंडीगढ़ में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक काे संबाेधित कर रहे थे। इस बैठक में उन्हाेंने प्रतिनिधियाें के साथ विभिन्न पहलों पर विचार-विमर्श किया। इस माैके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी नई योजनाएं बनाने की दिशा में बढ़ रही है ताकि छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार उपलब्ध हो सके। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने पर विचार करेगा ताकि प्रदेश में अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें।

उन्होंने (CM Nayab Saini )  संबंधित अधिकारियों को भी डिक्की की चलाई जा रही पहलों और अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसिस का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस दिशा में रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।

पिछड़ा वर्ग-बी को स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी

उन्होंने (CM Nayab Saini ) कहा कि विदेश सहयोग विभाग द्वारा पहले से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और औद्योगिक इकाइयों को विदेशों में उत्पाद निर्यात करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

बैठक में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि डिक्की एक भारतीय संघ है, जो दलित व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देता है। बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक यश पाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।