लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) सरकार बनने के साथ ही पूरी ताकत के साथ काम में लग गए हैं। नगर विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकारी कार्यालयों में पान मसाल, बीड़ी, सिगरेट खाने और पीने वालों पर सख्ती की जाए। कार्यालयों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अपर मुख्य सचिव डा. रजनीश दुबे ने प्रदेश के सभी डीएम, नगर आयुक्त और अधिशाषी अधिकारियों के निर्देश जारी किए हैं।
रोका जाए आरटीआई का दुरुपयोग
लखनऊ में सीएम (CM Yogi) ने समीक्षा बैठक के दौरान साफ किया कि सभी कर्मचारियों को सुबह समय से ऑफिस पहुंचना है। आने वाली शिकायतों पर खासा ध्यान दिया जाए और समय सीमा के अंदर लोगों के कार्य किए जाएं। इसके अलावा आरटीआई के तहत मांगी कई सूचनाओं के दुरुपयोग को भी रोका जाए। विभागों की संवेदनशील जानकारियों को देने से पहले उच्चाधिकारी पहले स्वयं इसे देखें।
भ्रष्टाचार मुक्त हो व्यवस्था
योगी सरकार पहले कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्ती थी। इस बार भी उसी तरह सख्ती से लागू किया गया है। कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को माफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए कहा गया है। IGRS और सीएम पोर्टल पर शिकायतों की जांच शासन स्तर से भी की जाएगी।
योगी 2.0 में होगी जैविक खेती की जय-जय
अब जिले में आने वाले मंत्री और नोडल अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों में क्या कार्यवाही की गई इसकी रिपोर्ट भी शासन को 7 दिन में भेजनी होगी। निकायों में किए गए बेहतरीन कार्यों पर अध्ययन कर इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा। ताकि दूसरे जिलों में भी अच्छी योजनाओं को लागू किया जा सके।
मुख्यमंत्री के 16 प्रमुख आदेश
- ऑफिस में पान मसाला पूरी तरह बैन हो।
- सभी कर्मी समय से ऑफिस पहुंचे।
- समय सीमा के अंदर कार्य पूरे किए जाएं।
- टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को और सरल किया जाए।
- सभी कर्मियों की डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सभी को दिया जाए।
- निकायों में जनहित गारंटी योजना का लाभ दिया जाए।
- भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए।
- आरटीआई सूचना का दुरुपयोगों को रोका जाए।
- IGRS और सीएम पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें।
- निकायों में हुए कार्यों का अध्ययन कराया जाए।
- सुप्रीम और हाईकोर्ट में पेंडिंग मामलों को गंभीरता से फॉलो करें।
- मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए।
- शासन के संदर्भों का जवाब 7 दिन में अवश्य प्रेषित करें।
- मंत्री, नोडल अधिकारी के निरीक्षण में दिए गए निर्देशों को पालन करें और 7 दिन में रिपोर्ट दें।
- वरिष्ठ अधिकारी स्वयं योजनाओं की समीक्षा और भौतिक सत्यापन करें।
