लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Durga Shankar Mishra) ने स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च अंक प्राप्त कराने अपेक्षा राज्य के नगरीय निकायों से की है। उन्होंने शुक्रवार को यहां कहा कि सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है।
नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Durga Shankar Mishra) ने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोच्च अंक प्राप्त हों, इसके लिये जो भी लक्ष्य दिये गये हैं, उन्हें शत-प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।
बैठक में बताया गया कि जी-20 समिट की बैठकें प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, वाराणसी, आगरा व ग्रेटर नोयडा में आयोजित होने वाली हैं। आयोजन के दौरान जनजागरूकता अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांडिंग की जायेगी, इसके लिये 100 दिन का एक्टिविटी का प्लान तैयार किया गया है। प्लान में 6 आईईसी कैम्पेन-आरंभ (सिंगल यूज प्लास्टिक बैन), स्वच्छ ढाबा, स्वच्छ विरासत, जी-20 समिट, स्वच्छ माघ मेला, 10तक (100 प्रतिशत डोर टू डोर कलेक्शन व सेग्रेगेशन) तैयार किये गये हैं। आरंभ, स्वच्छ ढाबा, स्वच्छ माघ मेला, स्वच्छ विरासत अभियान वर्तमान में चल रहे हैं तथा शेष अभियान भी बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं।
पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत एक्टिव वेण्डर्स एवं शून्य लेन-देन वाले वेण्डर्स को प्राथमिकता पर एक्टिव करने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वेण्डर्स चिन्हित किये जायें, जो अन्य यूपीआई आईडी का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी यूपीआई आईडी को भारत सरकार भेजकर पोर्टल पर अपडेट कराया जाये। इसके लिये सभी जनपदों में 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाये।
उन्होंने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) के कार्यों की नियमित समीक्षा कर निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि 31 जनपदों में 72 नवीन नगरीय निकायों का गठन एवं 52 जिलों के 107 नगरीय निकायों में क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवेदन प्राप्त कर पात्र हितग्राहियों की नियमानुसार डीपीआर शीघ्र भिजवाया जाये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रदेश में स्वीकृत 16.82 लाख आवासों के सापेक्ष 12.57 लाख आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 9,25,000 पात्र लाभार्थियों को प्रथम ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 8,82,125 लाभार्थियों को प्रथम ऋण वितरण कराया जा चुका है, जो लक्ष्य का 95.36 प्रतिशत है।
इसी प्रकार द्वितीय ऋण वितरण में 2,03,600 के लक्ष्य के सापेक्ष 1,55,636 लाभार्थियों को ऋण वितरित कराया जा चुका है, जो लक्ष्य का 76.44 प्रतिशत है। तृतीय ऋण वितरण में 5400 लक्ष्य के सापेक्ष 1265 लाभार्थियों को ऋण वितरित कराया गया है, इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत तृतीय ऋण वितरण कार्य में ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है।
अमृत 1.0 की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इसके अंतर्गत 287 जीओ के सापेक्ष 279 टेण्डर को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 223 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, 56 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अमृत 2.0 के अन्तर्गत 102 परियोजनाओं को एपेक्स कमेटी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 76 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है और 60 परियोजनाओं के लिये जीओ जारी कर दिया गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात (Amrit Abhijat) , सचिव नगर विकास रंजन कुमार, निदेशक सूडा यशु रुस्तगी, निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।