उन्नाव। प्रदेश के उन्नाव जिले से भाजपा सांसद डॉ साक्षी महाराज ने मुस्लिम आबादी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी लगभग 32 करोड़ है। ऐसे में उनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। डॉ.साक्षी महाराज इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। इतना ही नहीं वह इसके लिए पत्रों की श्रृंखला भी चलाएंगे। इसके अलावा भारत में बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिए कानून बनाए जाने की मांग भी करेंगे।
भाजपा के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार के दिन उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान जो जाति के आधार पर एक देश बना, उसकी आबादी कुल 20 करोड़ है। वहीं मुस्लिम नेता तथा मीडिया से जो बातें निकल कर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 32 करोड़ है। इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान से दुगनी आबादी भारत में मुस्लिमों की हो गई है इसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे का। उन्होंने कहा मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा और पत्र भी लिखूंगा कि जो मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा है, वह समाप्त होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी कुल 20 करोड़ और हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी 32 करोड़,आने वाले समय में राष्ट्र के लिए बहुत ही भयावह स्थिति बन सकती है। ऐसे में मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए।
बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून
सांसद साक्षी महाराज ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। उन्होंने बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, आने वाले समय में कभी भी जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। सरकार को बहुत जल्द जनसंख्या कानून बनना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो यदि इससे बड़ा भी अगर कोई कड़ा कानून बन सकता है, तो बनना चाहिए।
राष्ट्र हित में हो कानून
उन्होंने कहा कि सख्त कानून बने इसके लिए सरकार को सांसदों के हस्ताक्षर कराकर पत्र देने वाला हूं।साक्षी महाराज ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई कड़ा कानून जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप तथा राष्ट्र हित में हो बनना चाहिए। जिस तरह देश में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। जमीन छोटी होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आने वाले समय में भारत के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा।इतना ही नहीं पत्रों की श्रृंखला बनाकर सरकार को भेजा जाएगा।