खाद सब्सिडी किसानों की आय दोगुना करने की कटिबद्धता का परिचायक : स्वतंत्रदेव

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खाद सब्सिडी बढ़ाने के केन्द्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसान की आय दोगुना करने की प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है।

श्री सिंह ने गुरूवार को जारी बयान में कहा कि केन्द्र सरकार ने किसान हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए है और उसी कड़ी में डीएपी खाद पर सब्सिडी 140 फीसदी बढ़ाई गई है। अब किसानों को डीएपी पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी।

उन्होने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान कल्याण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को खाद मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। श्री सिंह ने कहा कि पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं।

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हाल ही में डीएपी में उपयोग होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़पे से एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटा कर 1900 रुपये में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपये के बजाय अब 1200 रुपये में मिलता रहेगा। सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी।

श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों की सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में केन्द्र सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। मोदी सरकार किसान सम्मान निधि, एमएसपी में वृद्धि, फसल बीमा योजना, मृदा परीक्षण आदि योजनाओं व निर्णयों से किसानों को सीधे लाभ पहुंचा रही है। साथ ही केंद्र सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं से भी बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन पीएम-किसान के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है।