मेरठ| वर्षों से विवादित और मानकों के उल्लंघन के सवालों के घेरे में रहे बीएड कॉलेजों पर आखिरकार सरकार ने जांच बैठा ही दी। शासन ने प्रदेश के समस्त बीएड एवं बीटीसी कॉलेजों में विभिन्न बिंदुओं पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रमुख सचिव बीएल मीणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल के किसी एक जनपद के सभी निजी बीएड और बीटीसी कॉलेजों की जांच की जाए। पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों में कॉलेजों की जांच के लिए समिति घोषित कर दी गई है।
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मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मुरादाबाद, एटा और बरेली की जांच समाज कल्याण के सहायत निदेशक सिद्धार्थ मिश्र करेंगे। लखनऊ, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोण्डा, संतकबीर नगर जिलों की जांच इन्दुमति निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जबकि प्रयागराज, गाजीपुर, मिर्जापुर, झांसी, बांदा एवं औरेया की जांच पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक अजीत प्रताप सिंह करेंगे।
ये सभी अपनी समिति के अध्यक्ष होंगे। जिलों में जांच के लिए ऑडिटर एवं अन्य स्टॉफ ले जा सकेंगे। प्रत्येक जिले में एडीएम भी नियुक्त होंगे। सात दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। इस आदेश से चौधरी चरण सिंह विवि से संबद्ध जिलों के 400 से ज्यादा बीएड और बीटीसी कॉलेज जांच के घेरे में आ गए हैं।
