नई दिल्ली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI)और यूको बैंक (UCO Bank) की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक (HDFC) ने सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर दी जाने वाली ब्याज (Intrest) दरों में बढ़ोतरी कर दी है।
कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान किया था। इसके अलावा एसबीआई ने पिछले महीने भी एफडी की ब्याज दरों में आंशिक बदलाव किया था।
भारतीय स्टेट बैंक की संशोधित ब्याज दरें मंगलवार 15 फरवरी से और एचडीएफसी बैंक की नई ब्याज दरें सोमवार यानी 14 फरवरी से लागू कर दी गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक ब्याज दरों में किया गया ये बदलाव 2 साल से अधिक की अवधि के लिए की गई फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही प्रभावी होगा। 2 साल तक के फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों में भारतीय स्टेट बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया है। इस सेगमेंट में पिछले महीने ही बैंक ने ब्याज दरोें में बढ़ोतरी की थी।
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बैंक की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक एसबीआई के ग्राहकों को 2 साल से 3 साल तक की अवधि के लिए पहले मिलने वाले ब्याज दर 5.1 प्रतिशत को बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह 3 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर अब 5.3 प्रतिशत की जगह 5.45 प्रतिशत और 5 से 10 साल तक के फिक्स्ड डिपॉजिट पर अब 5.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा।
इसी तरह एचडीएफसी बैंक ने 1 साल से कम अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 1 साल से 2 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए अब 4.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत, 2 साल से 3 साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 5.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.20 प्रतिशत, 3 साल से 5 साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 5.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.45 प्रतिशत और 5 साल से 10 साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.6 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा।
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आपको बता दें कि पिछले महीने भी भारतीय स्टेट बैंक ने 1 साल से 2 साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर में बढ़ोतरी की थी। पिछले महीने 1 साल से 2 साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर 5 से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दी गई थी। ये ब्याज दर 15 जनवरी 2022 से लागू हुई थी।