रांची| राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोरोना काल में देश कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। इस महामारी के कारण आज शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। ई-लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देना सुखद पहलू है। विडंबना यह भी है कि झारखंड में यह उतना सार्थक नहीं हो पाया। हमारे बहुत से विद्यार्थी पिछड़े व सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, जहां वे इन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए सुदरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर रही थीं।
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शिक्षक-विद्यार्थी का अनुपात चिंताजनकः
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति की ओर ध्यान देना जरूरी है। इसका जल्द निष्पादन करें। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा त्रुटि सुधार के लिए भेजे गए मामले को एक माह के अंदर निष्पादित करें और प्रोन्नति के मामले को आगे बढ़ाएं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि हमारे यहां शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात चिंताजनक है। आज शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग होती है। इन कारणों से हमारे विश्वविद्यालय रैंकिंग में पीछे रह जाते हैं।
मानदेय का करें भुगतानः
राज्यपाल ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय में भुगतान संबंधी समस्यायें सुनने में आ रही हैं। इस कोरोना संक्रमण के दौर में उन्हें एक निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाए। जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए एकरूप हो। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की समस्याओं की भी समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन समय पर मिलना चाहिए। लंबित सेवानिवृत्त लाभ के मामले का शीघ्र निबटाएं। उन्होंने शैक्षणिक कैलेंडर व सत्र नियमितीकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान विषम परिस्थितियों में कैसे हर विद्यार्थी तक हम तकनीक के जरिये अपनी पहुंच को सुगम बना सकते हैं, इस ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि चांसलर पोर्टल में आ रही परेशानियों को एनआईसी के साथ समन्वय कर दूर करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को महालेखाकार कार्यालय से शीघ्र अपने यहां वित्तीय अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया।
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विश्वविद्यालयों के कुलपति हुए शामिल
राज्यपाल की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी, राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह, उच्च शिक्षा निदेशक के अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और एनआईसी के झारखंड प्रभारी शामिल हुए।