उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और राज्य की आय में वृद्धि हुयी है।
राज्य के सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने आज शाम यहां लोक भवन में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और राज्य की आय में वृद्धि हुयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का निर्यात कोरोना के बावजूद भी पिछले स्तर से इस वित्तीय वर्ष मे लगभग बराबर रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.39 लाख इकाइयों को 12,045 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 8.69 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को 31,076 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं।
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श्री सहगल ने बताया कि इस प्रकार नयी एवं पुरानी एमएसएमई इकाइयों को लगभग 43 हजार करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि नयी एवं पुरानी एमएसएमई इकाइयों के अतिरिक्त एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में एमएसएमई इकाइयों लगभग 61 हजार करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 30 लाख से अधिक लोगाें को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों की पारदर्शी ढंग से रिक्तियां को भरने के लिए प्रक्रिया की जा रही है।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा एक अक्टूबर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक धान खरीद कर इस वर्ष 66.83 लाख मीट्रिक टन का रिकार्ड धान खरीद की गयी, जोकि अब तक की प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीद है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एक अप्रैल, 2021 से सम्पूर्ण प्रदेश में गेहूॅ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रूपये प्रति कुन्तल पर की जायेगी। इसके लिए पंजीकरण 01 मार्च से प्रारम्भ हो गया है। किसान अपना पंजीकरण खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर साइबर कैफे, जनसुविधा केन्द्र या स्वयं कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।