उत्तर प्रदेश में मथुरा की चार अदालतों के कामकाज से असंतुष्ट वकीलों ने गुरूवार को हड़ताल कर दी जिससे अदालतों का कामकाज ठप्प रहा। वकीलों ने अदालतों के कामकाज पर आई शिकायतों को अब उच्च न्यायालय भेजने का भी निश्चय किया है।
बार एसोसिएसन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने यहां बताया कि आज की हड़ताल के बाद सीजेएम और एसीजेएम प्रथम की अदालतों का भी वहिष्कार करने का निश्चय किया गया है। वहीं फेमिली कोर्ट एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वे अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि अब वकीलों एवं मुवक्किलों द्वारा उक्त न्यायालयों की जो भी शिकायतें बार एसोसिएसन मथुरा के पास आएंगी उन्हें उच्च न्यायालय भेजा जाएगा।उनका आरोप था कि सीजेएम एवं एसीजेएम प्रथम की अदालत में वादों को जल्दी निपटाने की कोशिश करने की जगह लम्बे समय तक लटकाया जाता है तथा अधिवक्ताओं से खराब व्यवहार भी किया जाता है।
श्री शर्मा ने कहा कि यद्यपि अधिवक्ता राधा किशोर को चौथ वसूलने के अभियोग के मामले में आज जमानत दे दी गई है लेेकिन जिस प्रकार से उन्हें गलत तरीके से इस मामले में पुलिस द्वारा फंसाया गया है उसकी उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए उच्च न्यायालय को लिखा जाएगा। इधर जिला न्यायाधीश की अदालत में अर्जी देकर वकील राधाकिशोर के मामले से संबंधित फाइल और सीडी को सील करने को कहा गया है जिससे उच्चस्तरीय जांच में उसे प्रयोग किया जा सके और तब तक उसमें कोई छेड़छाड़ न हो सके।
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उधर एडीजीसी नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश अमर सिंह की अदालत में राजद्रोह जैसे गंभीर मामलो के आरोपी अभियुक्त मसूद एवं आलम की जमानत की आज जो सुनवाई होनी थी वह अब नौ नवम्बर को होगी। पुलिस कस्टडी रिमान्ड में जाने के कारण दोनों आरोपी अदालत में हाजिर नही हैं। उनकी गैर हाजिरी में इसकी सुनवाई नही हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसी मामले के आरोपी अतीकुर्रहमान की जमानत की अर्जी जिला जज की अदालत से आज ही आई है इसलिए इसकी सुनवाई अब कल होगी।
चारों आरोपियों मसूद, आलम, अतीकुर्रहमान एवं पत्रकार सिद्दीक कप्पन को मांट टोल प्लाजा से मथुरा जिले की मांट थाने की पुलिस ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था। वे राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के आरोपी हैं ।