लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग की मांगों के अनुरूप बजट प्रस्तावित करने के लिए भी धन्यवाद दिया। ए.के. शर्मा ने विधानसभा में ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग के बारे में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दावों को ख़ारिज करते हुए अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली के लटकते हुए व जर्जर तारों की समस्या के लिए सपा सरकार जिम्मेदार है। सपा सरकार में बिजली व्यवस्था पर कार्य नहीं हुआ है, जिससे आज यह हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज संभव पोर्टल पर जन सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश स्तर पर कुल 1318 प्राप्त शिकायतों में से 1074 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।
उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नगरों की साफ सफाई का विषय उठाया गया है जो कि गलत है। कहा कि नगरों में सुबह 05 बजे से सफाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए 550 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की है। इससे नगर निकायों के विस्तार एवं उच्चीकृत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मांग के अनुरूप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट व नगर निकाय की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी को भी बजट में शामिल किया गया है।
सीएम योगी ने विधायक निधि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की
ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार के किए गए प्रयासों के बारे में बताया कि वर्ष 2017 से 22 में नए प्रोजेक्ट लगाए गए। उसमें से मेजा में 660 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट, हरदुआगंज में 660 मेगावाट की एक इकाई लगाई गई। इसके उपरांत ओबरा-सी में 660 मेगावाट की दो इकाई, पनकी में 660 मेगावाट की एक इकाई, जवाहरपुर में 660 मेगावाट की दो इकाई घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन इकाइयों को मिलाकर कुल 5280 मेगावाट की परियोजनाएं पाइप लाइन में है, जिन्हें शीघ्र ही ऊर्जीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले की अपेक्षा अब प्रदेश की तापीय ऊर्जा का उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा।
यूपी में एक साल से कम के उम्र के 16500 बच्चों की बचाई गई जान
दूसरी तरफ, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma)के निर्देश पर विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों व समस्याओं के निराकरण हेतु आज प्रत्येक डिस्काम के सभी प्रबंध निदेशकों द्वारा जनसुनवाई की गई। संभव पोर्टल के तहत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसमें प्रदेश स्तर पर कुल 1318 प्राप्त शिकायतों में से 1074 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।
इसमें पश्चिमांचल डिस्कॉम की 162, दक्षिणांचल की 196, मध्यांचल की 306 तथा पूर्वांचल की 410 शिकायतों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ऊर्जा मंत्री ने शिकायतों के त्वरित, संतोषजनक व प्रभावी निस्तारण पर सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया।